न्यूज़ डेस्क: सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगाए गए कर को खत्म करने के साथ ही बुधवार को डीजल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लागू अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की घोषणा की। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए कर से भी राहत दी गई।
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर की दर से लागू निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया गया है। वहीं डीजल एवं एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले कर में क्रमश: दो रुपये और चार रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले कर को भी 23,250 रुपये प्रति टन से घटाकर 17,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इस कदम से ओएनजीसी और वेदांता लिमिटेड जैसे घरेलू तेल उत्पादकों को फायदा होगा।
इसके अलावा निर्यात-केंद्रित क्षेत्रों में स्थित रिफाइनरियों से होने वाली विदेशी आपूॢत को भी इस शुल्क से राहत दे दी गई है। 13 जून को ही बताया था कि पिछले कुछ दिनों में वैश्विक तेल की कीमतों में तेज गिरावट होने के बाद अप्रत्याशित लाभ पर लगाए गए कर की समीक्षा की जा सकती है। सरकार ने तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ पर गत एक जुलाई से कर लगा दिया था। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। इससे तेल उत्पादकों और रिफाइनरी कंपनियों दोनों के ही लाभ मार्जिन पर असर पड़ा है।
वैश्विक मंदी आने की चिंताएं गहराने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। मंदी की स्थिति में मांग घटने की आशंका हावी होने से डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर कंपनियों के मार्जिन पर काफी असर पड़ा है। गत एक जुलाई को पेट्रोल एवं एटीएफ पर छह रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क का प्रभावी असर 12 डॉलर प्रति बैरल था। वहीं डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर शुल्क 26 डॉलर प्रति बैरल के बराबर था। घरेलू स्तर पर निकले कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर 40 डॉलर प्रति बैरल के बराबर था।
अप्रत्याशित लाभ पर कर लगने के बाद डीजल एवं पेट्रोल के मामले में कीमत वसूली घाटे के करीबी स्तर तक पहुंच गयी जबकि एटीएफ और घरेलू कच्चे तेल की भी कीमत वसूली 15 साल के औसत से नीचे चली गई। बहरहाल अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फायदा होगा। कंपनी गुजरात के जामनगर में दो तेल रिफाइनरी संचालित करती है जिनमें से एक सिर्फ निर्यात केंद्रित है। ओएनजीसी और वेदांता लिमिटेड को भी घरेलू तेल उत्पादकों पर कर में कटौती करने से लाभ होगा।
बीते दो- तीन हफ्तों में कच्चे तेल के मानक ब्रेंट क्रूड का अंतरराष्ट्रीय भाव 15-20 डॉलर प्रति बैरल तक कम हो चुका है। इस समय यह 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। जब सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर कर लगाने की घोषणा की थी तो उससे साल भर में करीब एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया था। अकेले कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर लगे अप्रत्याशित लाभ कर से ही 65,600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान जताया गया था।
