न्यूज़ डेस्क: मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सोमवार को कहा कि उसने अपने केंद्रों से तब तक किसी विदेशी मुद्रा खाते का परिचालन नहीं करने को कहा है जब तक संस्था के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण के नवीनीकरण के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया।
हालांकि सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता द्वारा स्थापित संस्था की सुपीरियर जनरल सिस्टर एम प्रेमा के हस्ताक्षर से जारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को उसके खातों पर रोक लगाने को कहा है जैसा कि गृह मंत्रालय ने दावा किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी खाते से लेनदेन को नहीं रोका है, बल्कि एसबीआई ने सूचित किया है कि संस्था ने खुद बैंक को खातों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बयान में कहा गया, ‘हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण ना तो निलंबित किया गया और ना ही निरस्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने हमारे किसी बैंक खाते पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है। हमें सूचित किया गया है कि हमारे एफसीआरए नवीनीकरण के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया है।’ गृह मंत्रालय के बयान से कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था के सभी बैंक खातों से लेन- देन पर रोक लगा दी है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘क्रिसमस पर यह बात सुनकर स्तब्ध हूं कि केंद्र सरकार ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों से लेन- देन को रोक दिया है। उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाएं नहीं मिल पा रहीं। कानून सर्वोपरि है, लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं होना चाहिए।’ बनर्जी के दावे को खारिज करते हुए भाजपा के पश्चिम बंगाल सह- प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि हर बार की तरह ममता बनर्जी की जानकारी इस बार भी गलत है।
उन्होंने कहा, ‘जब आपकी नजर गोवा चुनावों पर और धार्मिक ध्रुवीकरण पर हो और शासन पर नहीं हो, तब यही होता है। तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण के बंगाल मॉडल की सीमित अपील है जो शेष भारत में काम नहीं आएगी।’ मालवीय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एक बयान भी साझा किया जिसमें उसने साफ किया है कि गृह मंत्रालय ने उसके किसी खाते पर रोक नहीं लगाई है।
कांग्रेस नेता शशि थरूर और आनंद शर्मा ने भी केंद्र की कार्रवाई पर हैरानी जताई। थरूर ने लिखा, ‘‘यह वाकई चौकाने वाली बात है। जब मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो भारत खुशी मनाता है। जब उनकी संस्था गरीबों की सेवा करती है तो सरकार उनके वित्तपोषण को कम कर देती है।’ शर्मा ने मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की और फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र पर संस्था को ‘डराने धमकाने’ का आरोप लगाया।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन को एफसीआरए 2010 और विदेशी अभिदाय विनियमन नियम (एफसीआरआर) 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए 25 दिसंबर को खारिज कर दिया था।
बयान के अनुसार, ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी से नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के फैसले की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है।’ एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था।
बयान में कहा गया, ‘हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए कुछ प्रतिकूल जानकारियां देखी गयीं। इन्हें देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया।’ उसने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था और मंत्रालय ने उसके किसी बैंक खाते पर रोक नहीं लगाई है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक संस्था है जिसकी स्थापना मदर टेरेसा ने 1950 में की थी।
