न्यूज़ डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस तरह हैंः-
– वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया, आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान।
– वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान।
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
– आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मानक कटौती भी यथावत।
– तराशे और पॉलिश हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
– अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये किया गया।
– एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। एनआईएनएल (नीलाचल इस्पात निगम) के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है।
– पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिये 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया गया।
– राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी।
– आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। – केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना में योगदान पर 14 फीसदी तक की कर राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14फीसदी कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है।
– रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है।
– सहकारी समितियों के लिये न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
– आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव।
– सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अद्यतन रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे।
– नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट कर की दर एक और वर्ष के लिए मार्च, 2024 तक जारी रहेगी।
– आय पर उपकर या अधिभार को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं।
– वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा।
– बिना मिश्रण वाले ईंधन पर एक अक्टूबर से दो रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा, इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है।
– डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।
– वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी। पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी।
– प्रधानमंत्री ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
– उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे।
– पांच (दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) नदियों को जोडऩे की परियोजना के लिए डीपीआर मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। 26. 44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा संपर्क परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे नौ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी।
