न्यूज़ डेस्क: भारत में कोरोना के नये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कई वीवीआईपी भी इसकी चपेट में आ गये हैं। इस बीच कई राज्यों में पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। पंजाब सरकार ने नाईट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है तो दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में आज अधिकारियों की बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और घर पर ही पृथक-वास में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों से जांच कराने और दूसरों से खुद को पृथक करने की अपील की है, जो पिछले कुछ दिनों में उनके सम्पर्क में आए हैं। वहीं दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, ”परसों रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और ज़ुकाम होने के कारण कल उत्तराखंड में प्रचार में भी नहीं जा पाया था। उन्होंने कहा कि टेस्ट में आज पॉज़िटिव आया हूँ। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर लिया था।
देश में बढ़े कोरोना के मामले
वहीं अगर देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के अब तक 1,892 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 766 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या विदेश चले गए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, नये स्वरूप के महाराष्ट्र में सबसे अधिक 568 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152, और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 37,379 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,49,60,261 हो गई है जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,71,830 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक 124 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,82,017 हो गई है। मौत के नये 124 मामलों में सर्वाधिक 71 लोगों की मौत केरल में हुई और पश्चिम बंगाल में 13 मरीजों की मौत हुई है।
केंद्र ने दिया वर्क फ्रॉम होम
इस बीच, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गयी है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक अलग-अलग समय-सारिणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गयी है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं। आदेश के मुताबिक, ‘‘अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारी संख्या की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50 प्रतिशत लोग घरों से काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों द्वारा तदनुसार एक रोस्टर तैयार किया जा सकता है।’’ आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव स्तर और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय आना होगा। आदेश में कहा गया, ‘‘जहां तक संभव है बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से तब तक बचना होगा, जब तक जनहित में बहुत जरूरी नहीं हो।”
गोवा में पोत वापस भेजा गया
इस बीच, गोवा आये कॉर्डेलिया क्रूज पोत को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए 66 लोगों समेत सभी 2,000 से अधिक यात्रियों के साथ मुंबई वापस भेज दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक संक्रमित पाए गए कुछ यात्रियों ने गोवा के अस्पतालों में भर्ती होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पोत को वापस भेजा गया। एक जहाजरानी एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि संक्रमित लोगों को पोत पर पृथक रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सोमवार को बताया था कि क्रूज पोत पर सवार 2,000 से अधिक लोगों में से 66 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं।
तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं
उधर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर कहा है कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आठ से 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाए। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में राव ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों और दवाओं की समुचित व्यवस्था की जाये और जांच किट आवश्यकता अनुसार खरीदी जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा।
गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय
इस बीच, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर अपने परिसर में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और वादियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जबकि जिनका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है उनके लिये कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया। उच्च न्यायालय के महापंजीयक की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार ये पाबंदियां बुधवार से प्रभावी होंगी। परिपत्र के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार से अदालत परिसर में स्थित सभी कैंटीनों को बंद करने का भी आदेश दिया है।
