न्यूज़ डेस्क: ओमीक्रोन के खतरे के बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि शहर में कोरोना वायरस के सभी नए मामले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने केंद्र से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए कोविड रोधी टीके की अतिरिक्त खुराक की अनुमति देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर घबराने की कोई बात नहीं है।
केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पिछले कुछ दिनों से शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। कल (रविवार को), यह 100 से ज्यादा थे। हमें नहीं पता कि यह किस तरह के कोविड मामले हैं, सामान्य या ओमीक्रोन स्वरूप के मामले हैं। इसलिए यह पता लगाने के लिए सभी संक्रमित मामलों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे।’’
उन्होंने केंद्र सरकार से ओमीक्रोन जैसे कोरोना वायरस के नये स्वरूपों से लडऩे के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य नागरिकों के लिए अतिरिक्त खुराक की मंजूरी देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कहा कि ओमीक्रोन बहुत तेजी से फैलता है लेकिन इसके लक्षण हल्के होते हैं।
केजरीवाल ने कहा, ‘हम घरों में एकांतवास (होम आइसोलेशन) की व्यवस्था को मजबूत करेंगे क्योंकि ज्यादातर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी। ओमीक्रोन स्वरूप को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई प्रसार होता है तो अस्पतालों में हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है।’’ दिल्ली में सोमवार को ओमीक्रोन स्वरूप के दो और मामले सामने आने के बाद इस स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या 24 हो गई। केजरीवाल ने लोगों से अपनी सुरक्षा कम नहीं करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना शुरू करने की अपील की।
मुफ्त राशन का वितरण बढ़ाने का फैसला किया
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने शहर में मुफ्त राशन वितरण छह महीने के लिए 31 मई, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। केजरीवाल ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमने कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से मुफ्त राशन बांटना शुरू कर दिया है। इस योजना की समयावधि समाप्त हो गई है, इसलिए इसे छह महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है।
कैबिनेट ने आज फैसला किया कि मुफ्त राशन वितरण अगले साल 31 मई तक जारी रहेगा।’ यह योजना 30 नवंबर को समाप्त हो गई। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। दिल्ली में 2,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें, 17.77 लाख राशन कार्ड धारक और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं।
