न्यूज़ डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में शुरू की गई जल संरक्षण योजना ‘जलयुक्त शिवार’ के तहत दिए गए 900 कार्यादेशों की जांच करने का भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को बुधवार को आदेश दिया. राज्य के जल संरक्षण मंत्री शंकरराव गडख ने बताया कि सरकार को विजय कुमार समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें 900 कार्यादेशों की एसीबी से जांच कराने की सिफारिश की गई है.
उन्होंने बताया कि रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और एसीबी द्वारा अगले कुछ दिन में जांच शुरू करने की उम्मीद है.