न्यूज़ डेस्क: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को राज्य के लोगों के कल्याण के लिए पांच मांगें रखीं। उन्होंने कोयला समेत प्रमुख खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। कर्मचारियों के हित में नई पेंशन योजना में जमा राशि वापस करने की मांग की। यह पूछे जाने पर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शहरों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और 20 हजार से कम आबादी वाले अन्य शहरों में लागू किया जाए।
नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति। उन्होंने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक में जीएसटी मुआवजे के मुद्दे भी उठाए। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है।
बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।
